News
लक्षित वर्गको सहभागिता विना योजना तर्जुमा, अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड
लक्षित वर्गको सहभागिता विना योजना तर्जुमा, अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड
नेपालगन्ज ६ जेठ । स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा गर्दा विकास निमार्णको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तर समुदायको सहभागिता विना योजना बनाउने कार्य गरिरहेका एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लाम्भावित क्षेत्रको सहभागिता विना कागजमा योजना तयार गर्ने गरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका थिए ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आज विहीबार गरेको स्थानिय तहको योजना तर्जुमा प्रकृया र नागरिक सहभागिता विषयक भर्चुअल अनलाइन बैठकका सहभागिले स्थानीय तहले गर्ने योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराई योजना कार्यन्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नागरिकहरुले जोड दिएका थिए । स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा लक्षित समुहका सवाल पहिचान गरि त्यसका आधारमा योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानियस्तरको योजना तर्जुमा प्रकृया र सो प्रकृयामा नागरिक समाजको भुमिकाका विषयमा एफएचआइका सुशासन सल्लाहकार प्रनभ भटराई, योजना तर्जुमा प्रकृयामा सिमान्तकृत, विपन्न, महिला, अपांगता र पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चिततामा नागरिक समाज र स्थानिय तहको भुमिकाका विषयमा एफएचआइका एडभोकसी एडभाइजर भोला भटराई र जेसी एडभाइजर सम्झना कक्षपति र योजना तर्जुमामा मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोणका बारेमा मानवअधिकार एडभाइजर सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बढैयाताल गाउापालिकाका उपाध्यक्ष दिपा गौतम तथा वडाध्यक्षहरु, कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, लक्षित समुह लगायतको सहभागिता रहेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी गराउनुभएको थियो भने कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीका बेला यो भर्चुअल छलफल गरिएको छ ।
