News Letter | Buletin

blog post
 जेठ ०४, २०७८, मंगलबार

स्थानिय तहको योजनातर्जुमा प्रकृया र नागरिक सहभागिता विषयक भर्चुअल सम्बाद

नेपालगन्ज ३० बैशाख । स्थानीय तहले गर्ने योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराई योजना कार्यन्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नागरिकहरुले जोड दिएका छन । स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा लक्षित समुहका सवाल पहिचान गरि त्यसका आधारमा योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्नपर्ने सुझाव दिएका थिए । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आज विहीबार गरेको स्थानिय तहको योजना तर्जुमा प्रकृया र नागरिक सहभागिता विषयक भर्चुअल बैठकका सहभागिहरुले यस्तो बताएका थिए । योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरि तोकिएको समयमै स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने र समुदायस्तरका दिर्घकालिन तथा प्रभावकारी योजना संचालन गर्ने र पछाडी पारिएका तथा अन्य लक्षित समुदायको सवाललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सहभागिहरुले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा स्थानियस्तरको योजना तर्जुमा प्रकृया र सो प्रकृयामा नागरिक समाजको भुमिकाका विषयमा एफएचआइका सुशासन सल्लाहकार प्रनभ भटराई, योजना तर्जुमा प्रकृयामा सिमान्तकृत, विपन्न, महिला, अपांगता र पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चिततामा नागरिक समाज र स्थानिय तहको भुमिकाका विषयमा एफएचआइका भोला भटराई र सम्झना कक्षपति र योजना तर्जुमामा मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोणका बारेमा सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डुडुवा गाउापालिकाका जनप्रतिनिधी, र कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, लक्षित समुह लगायतको सहभागिता रहेको थियो । अहिलेको कोरोना संक्रमण महामारीका बेला यो भर्चुअल छलफल गरिएको छ । भने यो परिस्थितीमा सबैले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइ सर्तक भएर घरमा बसेर सुरक्षित बस्नुहनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।

blog post
 जेठ ०४, २०७८, मंगलबार

आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको सवालमा अदालतमा मुद्दा दायर

नेपालगन्ज १४ बैशाख । आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा उच्च अदालत नेपालगन्जमा दायर गरिएको छ । नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमणको भयवाह स्थिती सिर्जना हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रीय गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न दबाब कार्यन्वयनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सरकोरवाला निकायलाई समस्या समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहलका लागि अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्न गराउन रिट दायर गरिएको निवेदक कानून व्यवसायीले बताएका छन । सरोकारवाला निकाय संग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नै पिसिआरको लागि स्वाव संकलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गराउने उपयुक्त व्यवस्था गरी गराई स्वास्थ्यमा सहज पहुाच पुऱ्याउनु, परीक्षणको दायरा बढाउनु, कन्ट्रयाक्ट ट्ेरसिङ्ग समेत गरी पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु, कारागार कार्यालय बााके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा मानवीय क्षति हुन बाट जोगाई निजहरुलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर टेष्ट लगायतका अन्य आवश्यक चेकजााच गर्नु गराउनु, लगायतको कार्यन्वयनका लागि विपक्षीका नाममा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बााके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, अधिबक्ताहरु लोकबहादुर शाह, सुनिल श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, प्रभाकार भटराई र अधिकारकर्मी भोला महतले आज मंगलबार उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।